Rajya Sabha TV : RSTV Vishesh – 08 Jan, 2019: Reservation | आरक्षण



भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बशर्ते, यह साबित किया जा सके कि वे औरों के मुकाबले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। इसी आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया गया। दरअसल आरक्षण की शुरुआत सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी । लेकिन बाद के दौर में आर्थिक आधार को शामिल करने की मांग प्रमुखता से उठती रही। हालांकि संविधान में आर्थिक आधार का जिक्र नहीं है। अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आर्थिक रूप पिछड़े सभी वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। यह 124वां संविधान संशोधन विधेयक है। इस विधेयक के लागू होने के बाद इसका फायदा आर्थिक रूप से पिछड़े हर वर्ग के लोगों के साथ-साथ सभी अनारक्षित जाति के गरीबों को मिलेगा । आज विशेष के इश अंक में बात करेंगें 124वां संविधान संशोधन विधेयक के बारे में और चर्चा करेंगे कि इसके लिए किस तहर के संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी। इसके साथ ही अन्य जातियों द्वारा किए जा रहे आरक्षण की मांग और आरक्षण के इतिहास पर भी नज़र डालेंगे

Anchor – Amrita Chaurasia

Production – Akash Popli

Graphics – Nirdesh, Girish, Mayank

Video Editor – Ravi Shukla, Pitamber Joshi, Vaseem

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